होली पर झड़प के बाद बंगाल के बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद, भाजपा ने राज्य की तुलना बांग्लादेश से की

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दो समूहों के बीच झड़प के सिलसिले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह झड़प शुक्रवार शाम सैंथिया थाना क्षेत्र में हुई।

आगे की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सैंथिया शहर और आसपास के पांच पंचायत क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया।

तब से क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि हिंसा में दोनों समूहों के कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई।

उन्होंने बताया कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

भाजपा ने बंगाल सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया

भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि बीरभूम जिले के किरनाहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अनाईपुर गांव में होली मना रहे हिंदुओं पर एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पंचायत सदस्य के नेतृत्व वाले समूह ने हमला किया।

मालवीय के दावे के अनुसार, हिंसा हिंदुओं द्वारा "जय श्री राम" का नारा लगाने के बाद भड़की, तथा हमलावरों ने कथित तौर पर उनसे पूछा, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह नारा लगाने की?"

मालवीय ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और इसके बजाय हमलावरों को बचाया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कथित तौर पर लोगों को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि उन पर हमला किया गया जबकि कानून प्रवर्तन अधिकारी निष्क्रिय रहे। हालाँकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

अशांति के जवाब में, राज्य सरकार ने गलत सूचना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया। मालवीय ने इस फैसले की आलोचना करते हुए सवाल किया कि चल रही परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की गईं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर मालवीय ने ममता बनर्जी की अगुआई वाली सरकार पर "वोट बैंक की राजनीति" करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके शासन में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश जैसा दिखने लगा है। उन्होंने पोस्ट किया, "हम ममता बनर्जी को उनकी सांप्रदायिक वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल के सामाजिक ताने-बाने को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें जाना ही होगा!"

पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को जारी निषेधाज्ञा में इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था, तथा "गैरकानूनी गतिविधियों की अफवाहों" के फैलने की आशंका का हवाला दिया गया था।

इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटना की खबरों के बाद प्रभावित इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है, "किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उनसे, किसी दूरसंचार उपकरण या दूरसंचार उपकरणों के वर्ग को या किसी विशेष विषय से संबंधित कोई भी डेटा संबंधी संदेश या संदेश का वर्ग, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रसारण के लिए लाया जाता है, या प्रेषित या प्राप्त किया जाता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध के कमीशन को रोकने के हित में अस्थायी रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा।"

आदेश में आगे कहा गया है कि वॉयस कॉल या एसएमएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। इसी तरह, समाचार पत्रों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, "इसलिए ज्ञान और सूचना का संचार और प्रसार किसी भी तरह से नहीं रुका है।"

ये प्रतिबंध सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपालसा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी पर लागू होते हैं।

आदेश में कहा गया है, "कुछ क्षेत्रों में हाल की घटनाओं के मद्देनजर, इंटरनेट प्रसारण और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों में बीरभूम पुलिस जिले के अंतर्गत बीरभूम राजस्व जिले के सैंथिया सामुदायिक विकास खंड के सैंथिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सैंथिया नगर क्षेत्र, हटोरा जीपी, मठपालसा जीपी, हरिसरा जीओ, फरियापुर जीपी और फुलुर जीपी क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है और इसलिए सेवा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है।"

यह आदेश 14 मार्च से तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 17 मार्च प्रातः 8 बजे तक वैध रहेगा।

(एएनआई, पीटीआई से इनपुट्स के साथ)